ओमकार पवार (भा. प्र. से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(जिल्हा परिषद,नाशिक)
डॉ. सोनिया नाकाडे
गटविकास अधिकारी
(पंचायत समिती, नाशिक)
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती मिळविण्याचे कार्यालय व कार्यालयातील संबंधित सहाय्यक जन माहिती अधिकारी / जन माहिती अधिकारी / प्रथम अपील अधिकारी यांची पदनिर्देशक नेमणूक.
👇🏻👇🏻
स्वच्छ भारत अभियान - नाशिक ग्रामीणची माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेल्या कोणत्याही एका चित्रावर क्लिक करा. 👇🏻👇🏻👇🏻
स्वच्छ भारत अभियान - नाशिक ग्रामीणची माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेल्या कोणत्याही एका चित्रावर क्लिक करा. 👇🏻👇🏻
नाशिक जिल्ह्यात पंचायत समिती (ब्लॉक पंचायत) त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जी गावपातळीवरील ग्रामपंचायती आणि जिल्हा पातळीवरील जिल्हा परिषदेला जोडते. नाशिक जिल्ह्यात एकूण १५ पंचायत समित्या आहेत.
इतिहासावर अधिक माहिती:-
त्रिस्तरीय पंचायत राज:
बलवंतराय मेहता समितीच्या (१९५८) शिफारशीनुसार, ग्रामीण विकासात जनतेचा सहभाग वाढवण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना झाली, ज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांचा समावेश आहे.
स्थापना:
महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ कायदा संमत केला, ज्यानुसार जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना केली. १ मे १९६२ मध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली
पंचायत समितीची भूमिका:
पंचायत समिती गट स्तरावर काम करते, जी ग्रामपंचायतींच्या कामांचे समन्वय साधते आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी करते.
पंचायत समितीचे सदस्य:
पंचायत समितीमध्ये सदस्य सरपंच समितीद्वारे निवडले जातात, जी गटामधील सरपंचांच्या १/५ किंवा १५ पैकी जी संख्या जास्त असेल, त्यातून निवडली जाते.
उपसभापती आणि सचिव:
पंचायत समितीचा उपसभापती अध्यक्ष असतो आणि विस्तार अधिकारी समितीचा पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतो.
नाशिक जिल्ह्यातील पंचायत समित्या:
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित एकूण १५(पंधरा) पंचायत समित्या आहेत, ज्यामध्ये १३८६ ग्रामपंचायती आणि १८९१ गावे येतात.